
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। शहर की सफाई व्यवस्था एक दिसंबर से बदली नजर आएगी। दरअसल, सफाई व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए अब तक चार एजेंसियों की जगह जोन स्तर पर 15 एजेंसियां को सफाई की अलग-अलग जिम्मेदारी दी गई हैं।
खास बात यह है कि जबलपुर के साथ दिल्ली, नोएडा और मुंबई जैसे बड़े शहरों की आठ ठेका एजेंसियां भी सफाई व्यवस्था का जिम्मा उठाएंगी। सफाई व्यवस्था में किए गए बदलाव का प्रस्ताव शनिवार नगर निगम की साधारण सभा की बैठक में कांग्रेस पार्षदों की आंशिक विरोध के बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। नई व्यवस्था के तहत ठेकेदारों की जवाबदेही तय करने के साथ पार्षदों की संतुष्टि को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है।
शनिवार को नगर निगम के पंडित भवानी प्रसाद तिवारी सभाकक्ष में आयोजित साधारण सम्मेलन में सफाई व्यवस्था से संबंधित प्रस्ताव क्रमांक-29 पर चर्चा के हुई। कांग्रेस पार्षद कलीम खान ने बर्फानी सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी को लेकर विरोध जताया।
भाजपा पार्षद जीतू कटारे ने कहा कि सफाई एक सतत प्रक्रिया है। उन्होंने कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद सफाई व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। बाद में प्रस्ताव पारित कर दिया गया।
कर्ज लेने के प्रस्ताव पर विपक्ष ने जताई आपत्ति
बैठक के दौरान उस वक्त सदन में हंगामे के आसार बन गए जब अर्बन चैलेंस फंड (यूसीएफ) 2.0 और अमृत 2.0 परियोजनाओं के तहत होने वाले विकास कार्यों के लिए नगर निगम द्वारा टर्म लोन लेने का प्रस्ताव भी रखा गया। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने इस पर असहमति जताई।
पूर्व पार्षद राज्य सभा सदस्य प्रतिनिधि ताहिर अली ने अमृत जल योजना के तहत पूर्व में 16 पानी की टंकियों का निर्माण पर सवाल किया। प्रस्ताव को सत्तापक्ष ने बहुमत के आधार पर पारित करा लिया। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने सदन का अवगत कराया कि यूसीएफ के अंतर्गत 314 करोड़ रुपये के विकास कार्य स्वीकृत किए गए हैं।
इनमें 64.18 करोड़ रुपये जल वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और 250 करोड़ रुपये सीवरेज नेटवर्क के विस्तार एवं आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। निगम के अंशदान और अतिरिक्त राशि की व्यवस्था म्यूनिसिपल बान्ड एवं टर्म लोन के माध्यम से की जाएगी।
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140 नए वाहन खरीदेंगे, हाईवा-जेसीबी भी आएंगे
महापौर ने बताया कि सफाई व्यवस्था को गति देने के लिए डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन के लिए 140 नए वाहन खरीदे जाएंगे। इसके अलावा सफाई कार्यों में तेजी लाने के लिए हाईवा, जेसीबी सहित आधुनिक संसाधनों की खरीदी के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में प्रस्तुत प्रस्तावों में से 32 सर्वसम्मति से पारित हुए, जबकि एक प्रस्ताव बहुमत से मंजूर किया गया। दिव्यांगजनों के रिक्त पदों पर भर्ती से संबंधित प्रस्ताव को महापौर ने वापस ले लिया। बैठक में वरिष्ठ पार्षद कमलेश अग्रवाल ने भी विकास कार्यों का उल्लेख किया।
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नामकरण के प्रस्तावों पर भी हुई राजनीति
बैठक में नामकरण के प्रस्तावों को लेकर भी पक्ष-विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप हुए। कांग्रेस पार्षद संतोष दुबे ने आरोप लगाया कि उनके द्वारा दिए गए नामकरण संबंधी प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाता, जबकि भाजपा से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जाती है। महापौर ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि नामकरण के प्रस्तावों को प्रत्येक एमआईसी बैठक में दो से चार की संख्या में लाकर स्वीकृति दी जाती है।
दादा ईश्वरदास रोहाणी का स्मृतियों को सम्मान
साधारण सम्मेलन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय ईश्वरदास रोहाणी की स्मृतियों को स्थायी सम्मान देने के लिए दो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए।
भाजपा पार्षद एवं एमआइसी सदस्य दामोदर सोनी ने शहीद चंद्रशेखर आजाद वार्ड क्रमांक-69 स्थित शहीद चंद्रशेखर आजाद उद्यान (कोतवाल पार्क) में दादा रोहाणी की प्रतिमा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा।
वहीं, सिविल लाइन स्थित कैरब्स चौराहे का नामकरण उनके नाम पर करने का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया। निगम अध्यक्ष रिंकूज विज ने दादा रोहाणी के आदर्शों और जबलपुर के विकास में उनके योगदान का उल्लेख किया। दोनों प्रस्तावों का सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने समर्थन किया और इन्हें सर्वसम्मति से पारित कर दिया।
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