
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। बोर्ड परीक्षाओं में बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी अब केवल विद्यार्थियों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका सीधा असर स्कूलों के प्राचार्यों और शिक्षकों की वार्षिक वेतनवृद्धि पर भी पड़ेगा।
लोक शिक्षण विभाग ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन सरकारी स्कूलों का परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत से कम रहेगा।
वहां संबंधित विषय शिक्षकों और प्राचार्य के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसमें वार्षिक वेतनवृद्धि यानी इंक्रीमेंट रोकने जैसी कार्रवाई भी शामिल है। इस निर्देश के बाद सरकारी स्कूलों में परीक्षा परिणाम सुधारने को लेकर हलचल तेज हो गई है।
अब तक कम परीक्षा परिणाम आने पर संबंधित स्कूलों से जवाब-तलब करने और नोटिस जारी करने तक कार्रवाई सीमित रहती थी। इस बार विभाग ने जवाबदेही तय करने के साथ आर्थिक दंड का प्रविधान भी रखा है।
जिस विषय में विद्यार्थियों का प्रदर्शन निर्धारित स्तर से नीचे रहेगा, उस विषय के शिक्षक को जवाब देना पड़ सकता है। वहीं स्कूल के समग्र परीक्षा परिणाम की जिम्मेदारी प्राचार्य की भी तय होगी। इससे शिक्षकों के सामने विद्यार्थियों को बेहतर तैयारी कराने की चुनौती बढ़ गई है।
बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों के बीच जिले के कई सरकारी स्कूलों में पाठ्यक्रम पूरा कराने को लेकर भी चिंता बनी हुई है। कुछ स्कूलों में अब तक पूरा कोर्स नहीं हो पाया है।
शिक्षकों के सामने सीमित समय में पाठ्यक्रम पूरा कराने के साथ विद्यार्थियों का रिवीजन, मॉडल पेपर और कमजोर विषयों की अतिरिक्त तैयारी कराने की जिम्मेदारी होगी। शिक्षकों को आशंका है कि यदि समय रहते सभी विषयों की तैयारी नहीं हो पाई तो इसका असर परीक्षा परिणाम पर पड़ सकता है।
विभागीय स्तर पर बोर्ड परीक्षाओं तक स्कूलों की नियमित निगरानी की जाएगी। निरीक्षण के दौरान यह देखा जाएगा कि किस विषय का कितना पाठ्यक्रम पूरा हो चुका है और कितना शेष है।
विद्यार्थियों से सीधे बातचीत कर उनकी पढ़ाई और विषयवार समस्याओं की जानकारी भी ली जाएगी। जिन विषयों में बच्चे कमजोर मिलेंगे, वहां अतिरिक्त कक्षाओं और विशेष अभ्यास पर जोर दिया जाएगा।
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