पेंशनधारकों के लिए खुशखबरी... 8th Pay Commission से बाहर नहीं रहेगी पेंशन, सरकार ने किया क्लीयर

बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार ने 8th Pay Commission (आठवां वेतन आयोग) को लेकर बड़ा अपडेट दे दिया है। पिछले दिनों सरकार ने यह स्पष्ट किया था कि फिलहाल वह महंगाई भत्ते (DA) को बेसिक सैलरी में जोड़ने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। अब 2 दिसंबर को पेंशन से जुड़ा महत्वपूर्ण बयान भी सामने आया है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने साफ किया कि 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन समेत कई पहलुओं पर अपनी सिफारिशें देगा।

सरकार ने दिया स्पष्ट जवाब

राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के सवाल के जवाब में पंकज चौधरी ने कहा कि 8th Pay Commission को केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी, एलाउंसेज़, पेंशन और अन्य कैश या नॉन-कैश बेनिफिट्स की समीक्षा कर सिफारिशें देनी हैं। उन्होंने यह भी दोहराया कि DA को बेसिक सैलरी में मिलाने को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है। इससे पहले लोकसभा में भी वित्त मंत्रालय यही बात कह चुका है।

क्या कहा मंत्री ने?

पंकज चौधरी ने लिखित जवाब में बताया

आठवां वेतन आयोग वेतन, भत्ते और पेंशन से जुड़े विभिन्न मुद्दों की जांच करेगा और अपनी सिफारिशें देगा।

DA के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट कहा:

महंगाई भत्ता बेसिक पे में शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

कब आएगी रिपोर्ट?

टर्म्स ऑफ रेफरेंस (TOR) के अनुसार, 8th Pay Commission को अपने गठन की तारीख से 18 महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपनी है। जरूरत पड़ने पर आयोग अंतरिम रिपोर्ट भी भेज सकता है।

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कुल मिलाकर क्या साफ हुआ?

• DA को बेसिक सैलरी में मिलाने की कोई योजना नहीं।
• 8th CPC वेतन, भत्ते, पेंशन और अन्य लाभों पर व्यापक सिफारिशें देगा।
• 18 महीनों में आयोग अपनी रिपोर्ट सौंप देगा।

केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह बयान इसलिए अहम माना जा रहा है, क्योंकि इससे वेतन और पेंशन संरचना में संभावित बदलावों की तस्वीर और स्पष्ट हो गई है।