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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 07, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

मरीजों को राहत: सरकार ने 42 दवाओं के दाम घटाए, NPPA का आदेश; अब तय कीमतों पर ही बिकेंगी जीवनरक्षक दवाएं

Government Fixes Retail Prices of 42 Essential Medicines: केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। 42 जीवनरक्षक दवाओं की खुदरा कीमत तय की गई है। इसम...और पढ़ें

By Digital DeskEdited By: Akash Sharma
Publish Date: Sun, 07 Sep 2025 12:55:57 PM (IST)Updated Date: Sun, 07 Sep 2025 01:03:33 PM (IST)
मरीजों को राहत: सरकार ने 42 दवाओं के दाम घटाए, NPPA का आदेश; अब तय कीमतों पर ही बिकेंगी जीवनरक्षक दवाएं
42 दवाइयों की तय की गई खुदरा कीमत। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. सरकार ने तय की 42 दवाओं की कीमत
  2. महंगी दवाओं से मिलेगी मरीजों को राहत
  3. NPPA ने खुदरा विक्रेताओं को दिया आदेश

एजेंसी, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मरीजों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 42 सामान्य दवाइयों की खुदरा कीमत तय कर दी है। इनमें ब्रॉड-स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिकऔर इप्का लेबोरेट्रीजकी दवाएं शामिल हैं। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से अंग प्रत्यारोपण (Organ Transplant) के बाद संक्रमण और ऑर्गन रिजेक्शन रोकने में किया जाता है।

सरकार की ओर से तय नए दाम

सरकार की ओर से तय नई कीमतों में मेरोपेनम और सुलबैक्टम इंजेक्शन की खुदरा कीमत 1,938.59 रुपये प्रति शीशी निर्धारित की गई है। वहीं, माइकोफेनोलेट मोफेटिल की कीमत 131.58 रुपये प्रति टैबलेट और एबॉट हेल्थकेयर की क्लैरिथ्रोमाइसिन एक्सटेंडेड-रिलीज टैबलेट की कीमत 71.71 रुपये प्रति टैबलेट तय की गई है। इन दवाओं का उपयोग मुख्य रूप से बैक्टीरियल संक्रमण और गंभीर बीमारियों के उपचार में किया जाता है।


NPPA ने फरवरी में जारी किया था आदेश

दरअसल, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (NPPA) ने इस साल फरवरी में ही आदेश जारी किया था कि सभी दवा निर्माता तय कीमतों की सूची डीलरों, राज्य औषधि नियंत्रकों और सरकार को सौंपें। इसके अलावा खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को भी यह मूल्य सूची सार्वजनिक स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करनी होगी, ताकि मरीज और आम लोग यह जांच सकें कि फार्मेसियों पर दवाएं सही दाम पर बिक रही हैं या नहीं।

विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार का यह कदम मरीजों को महंगी दवाओं के बोझ से राहत देगा। साथ ही, दवा दुकानों पर अनुचित मुनाफाखोरी पर भी रोक लग सकेगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आम नागरिकों को जीवनरक्षक दवाएं उचित मूल्य पर उपलब्ध कराई जा सकें।

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