यूपी के 3.25 लाख किसानों पर मंडराया संकट! बिना फार्मर ID अटक जाएगी पीएम किसान की 22वीं किस्त
Kisan Samman Nidhi: हरदोई जनपद के किसानों के लिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बिना 'डिजिटल पहचान' के संभव नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ...और पढ़ें
HighLights
- उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की सख्त चेतावनी
- अब बिना रजिस्ट्री ID नहीं आएगी सम्मान निधि
- हरदोई में 3.21 लाख किसान अब भी बाकी
डिजिटल डेस्क। हरदोई जनपद के किसानों के लिए अब सरकारी योजनाओं का लाभ लेना बिना 'डिजिटल पहचान' के संभव नहीं होगा। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) की आगामी 22वीं किस्त का भुगतान केवल उन्हीं किसानों को किया जाएगा, जिनकी फार्मर रजिस्ट्री आईडी तैयार होगी।
सवा तीन लाख किसान रडार पर
आंकड़ों के अनुसार, हरदोई जिले में कुल 8,03,250 किसान पंजीकृत हैं। राहत की बात यह है कि अब तक 4,81,490 किसानों की रजिस्ट्री आईडी बनाई जा चुकी है। हालांकि, चिंता का विषय यह है कि अभी भी 3,21,760 किसान ऐसे हैं जिन्होंने इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया है। यदि ये किसान समय रहते सक्रिय नहीं हुए, तो इनका नाम लाभार्थी सूची से कट सकता है।
25 जनवरी तक चलेगा विशेष अभियान
उप निदेशक कृषि सतीश पांडेय ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार गांव-गांव में विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए प्रचार वाहनों को भी रवाना किया गया है।
- अंतिम तिथि: 25 जनवरी 2026 तक यह विशेष अभियान चलाया जाएगा।
- पंजीकरण का तरीका: किसान स्वयं जन सेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से या ब्लॉक स्तर पर स्थित राजकीय कृषि बीज भंडार केंद्रों पर जाकर अपनी आईडी बनवा सकते हैं।
फार्मर रजिस्ट्री आईडी: क्यों है जरूरी?
यह आईडी किसानों के लिए एक डिजिटल आधार कार्ड की तरह काम करेगी, जिससे सत्यापन की जटिल प्रक्रिया खत्म हो जाएगी।
आईडी न होने पर होने वाले नुकसान
- किस्त पर रोक: पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा नहीं आएगा।
- अनुदान से वंचित: खाद, बीज और कृषि यंत्रों (Agriculture Machinery) पर मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी।
- बीमा लाभ नहीं: फसल खराब होने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का मुआवजा नहीं मिलेगा।
- बिक्री में बाधा: सरकारी क्रय केंद्रों पर एमएसपी (MSP) पर फसल बेचने के लिए यह आईडी अनिवार्य होगी।
फार्मर रजिस्ट्री के फायदे
- पारदर्शिता: सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिये या बार-बार भौतिक सत्यापन के सीधे मिलेगा।
- सटीक मुआवजा: फसल नुकसान की स्थिति में वास्तविक आंकड़ों के आधार पर तुरंत क्षतिपूर्ति मिलेगी।
- आसान ऋण: बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से कृषि ऋण लेना सरल हो जाएगा।
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किसानों के लिए जरूरी दस्तावेज
पंजीकरण के लिए किसानों को निम्नलिखित दस्तावेज साथ ले जाने होंगे:
- आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक)।
- खतौनी (जमीन के दस्तावेज)।
- बैंक पासबुक।
