यूपी में रोजगार के खुलेंगे द्वार... सरकार ने 385 एकड़ की 7 नई टाउनशिप को दी मंजूरी

डिजिटल डेस्क। राजधानी के नियोजित विकास को नई रफ्तार देने की दिशा में एलडीए ने बड़ा फैसला लिया है। प्राधिकरण ने शहर में प्रस्तावित 7 नई टाउनशिप की डीपीआर को मंजूरी दे दी है। करीब 385 एकड़ में विकसित होने जा रही इन परियोजनाओं से 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश आने की उम्मीद है। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।

इन टाउनशिप को उत्तर प्रदेश टाउनशिप नीति-2023 के तहत मोहनलालगंज और सरोजनीनगर तहसील में निजी डेवलपर्स को लाइसेंस दिए गए थे। दुर्गा ग्रींस इंफ्राटेक, बाबा इंफ्रा डेवलपर्स, अविचल इंफ्रा बिल्ड, एसमैप बिल्डर्स, ओमैक्स लिमिटेड और नीलेंद्राज कंस्ट्रक्शंस ने 60% से अधिक भूमि स्वामित्व हासिल कर लिया है। समिति ने इनके भूमि उपयोग प्रस्तावों को मानकों के अनुरूप पाया, जिसके बाद बोर्ड ने इन सभी सात डीपीआर को स्वीकृति दे दी।

लखनऊ मेट्रो को ‘विशेष सुख-सुविधा परियोजना’ का दर्जा

एलडीए ने लखनऊ मेट्रो को विशेष सुख-सुविधा परियोजना के रूप में अधिसूचित करने का फैसला किया है। यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के अनुरोध पर लिया गया यह निर्णय मेट्रो रूट पर बनने वाले भवनों से अतिरिक्त शुल्क लेने की अनुमति देगा। इस शुल्क से मिलने वाली धनराशि से मेट्रो संचालन और भविष्य के विस्तार को मजबूती मिलेगी।

शौर्य पुरस्कार विजेताओं के परिवारों को फ्लैट पर विशेष छूट

• देश के वीर सैनिकों के सम्मान में एलडीए ने बड़ी राहत दी है। अब परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित जवानों तथा उनके आश्रितों को फ्लैट खरीदने पर 7.5% छूट मिलेगी।
• महावीर चक्र और कीर्ति चक्र सम्मानित जवानों को 5% छूट
• वीर चक्र और शौर्य चक्र विजेताओं को 2.5% छूट

यह छूट एक परिवार को केवल एक संपत्ति खरीदने पर मिलेगी। साथ ही, 45–90 दिनों के भीतर पूरी रकम जमा करने वालों को मिलने वाली सामान्य छूट (6–3%) भी लागू रहेगी।

फ्लैटों की कीमतें दिसंबर 2026 तक फ्रीज

एलडीए ने आम खरीदारों को राहत देते हुए घोषणा की है कि एक साल तक फ्लैटों के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। कीमतें दिसंबर 2026 तक के लिए स्थिर रहेंगी। रिक्त फ्लैटों की बिक्री पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर जारी है। इसमें कानपुर रोड, शारदा नगर, सीतापुर रोड, देवपुर पारा और ऐशबाग हाइट्स जैसी आवासीय योजनाएं शामिल हैं।

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बोर्ड बैठक में लिए गए अन्य निर्णय

• नेहरू एन्क्लेव और सेना के बीच फंसे 311 एकड़ भूमि विवाद पर सहमति न बनने के बाद एलडीए अब सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल करेगा।
• ग्रीन कॉरिडोर योजना को नैमिष नगर तक बढ़ाने हेतु 24 मीटर रोड निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण को मंजूरी।
• प्राधिकरण प्रवर्तन दल में कार्यरत सेवानिवृत्त कर्मियों की सेवा आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाएगी। साथ ही 15 नए सुरक्षाकर्मी भी जोड़े जाएंगे।