Chhattisgarh Government Employee Transfer: छत्तीसगढ़ में जिला स्तर पर 14 जून से शुरू होंगे ट्रांसफर, कैबिनेट मीटिंग में लिया बड़ा फैसला

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इसमें स्थानांतरण, नई होम स्टे नीति समेत नौ प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। प्रदेश में जिला स्तर पर 14 तारीख से स्थानांतरण शुरू होंगे, जो 25 जून तक चलेंगे। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री और राज्य स्तर पर विभागीय मंत्री की मंजूरी से स्थानांतरण होंगे। आवेदन छह से 13 जून तक स्वीकार किए जाएंगे। राज्य सरकार ने 2025 के लिए स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी है।

बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलें

• नई स्थानांतरण नीति के तहत न्यूनतम दो वर्ष की सेवा जरूरी है।
• गंभीर बीमारी, मानसिक व शारीरिक अक्षमता और सेवानिवृत्ति से पूर्व एक वर्ष के मामलों में राहत दी जाएगी।
• अनुसूचित क्षेत्रों से स्थानांतरण के लिए एवजीदार (प्रतिस्थापन या स्थानापन्न) अनिवार्य है।
• सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर जैसे जिलों में रिक्त पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।
• तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के मामलों में उनके संवर्ग की कुल संख्या का अधिकतम 10 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
• चतुर्थ श्रेणी में अधिकतम 15 प्रतिशत स्थानांतरण किए जा सकेंगे।
• परीविक्षाधीन अधिकारी-कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
• पति-पत्नी की एक स्थान पर पदस्थापना, ग्रामीण-शहरी संतुलन और पारदर्शिता के लिए राज्य स्तर के सभी स्थानांतरण आदेश ई-आफिस के माध्यम से जारी होंगे।
• जिला स्तर पर निर्धारित समयावधि में स्थानांतरण जारी कर उसी तिथि को आदेश की प्रति सामान्य प्रशासन विभाग को मेल करना होगा।
• सभी जिला स्तरीय कर्मचारियों का संलग्नीकरण इस वर्ष पांच जून से समाप्त कर दिया गया है। जिस जगह कर्मचारी की आवश्यकता होगी, वहां स्थानांतरण किया जाएगा।
• स्थानांतरण के खिलाफ 15 दिनों में राज्य स्तरीय समिति को अभ्यावेदन करना होगा। 25 जून के बाद स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा।

बता दें कि खेल व युवा कल्याण विभाग अंतर्गत प्रशिक्षक (कोच) के पद पर भर्ती के लिए राष्ट्रीय क्रीडा संस्था पटियाला से प्रशिक्षक के डिप्लोमा के मापदंड को एक वित्तीय वर्ष के लिए शिथिल कर दिया गया है। राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया है।

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राष्ट्रीय स्तर की बनेगी तीरंदाजी अकादमी

नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना की जाएगी। इसके लिए खेल विभाग को 13.47 एकड़ जमीन निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी। तीरंदाजी अकादमी में आउटडोर व इनडोर (एसी) तीरंदाजी रेंज, उच्च प्रदर्शन केंद्र, छात्रावास और आवासीय सुविधा का निर्माण किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना की शुरुआत

युवाओं को प्रोत्साहित करने छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान योजना शुरू होगी। योजना के तहत हर साल राज्य के एक युवा और संस्था को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार दिया जाएगा। युवा को पदक, प्रमाण पत्र, शाल व अधिकतम 2.50 लाख, जबकि संस्था को अधिकतम पांच लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

जन आवास नियम 2025 को मंजूरी

निम्न और मध्यम वर्गीय परिवारों को सस्ते भूखंड प्रदेश सरकार ने शहरों में निम्न और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ते भूखंड उपलब्ध कराने के लिए किफायती जन आवास नियम 2025 को मंजूरी दी है। इससे लोगों को सुव्यवस्थित कालोनियों में जमीन मिलेगी और अवैध प्लाटिंग पर रोक लगेगी। राज्य में रियल एस्टेट व इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में निवेश के नए अवसर उपलब्ध होंगे।

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होमस्टे नीति 2025–30 को मिली मंजूरी

राज्य में ग्रामीण व आदिवासी बहुल क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए होमस्टे नीति 2025-30 को मंजूरी मिली है। इसके तहत बस्तर और सरगुजा के दूर-दराज के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा।

नवा रायपुर में बनेगा कलाग्राम

प्रदेश की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने नवा रायपुर में 10 एकड़ जमीन पर कलाग्राम बनाया जाएगा। यहां शिल्पकार, लोक कलाकार और परंपरागत कारीगर कला का प्रदर्शन कर सकेंगे। संस्कृति विभाग को भूमि निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।

तीन पंचायतों के बदले नाम

ग्राम पंचायत दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा कर दिया गया है। इसी प्रकार से कवर्धा जिले के ग्राम पंचायत गदहाभाठा का नाम बदलकर सोनपुर तथा बोड़ला तहसील के ग्राम पंचायत चण्डालपुर का नाम चन्दनपुर किया गया है। मुख्यमंत्री साय ने 23 फरवरी 2024 को दामाखेड़ा में इसकी घोषणा की थी।