छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खुशखबरी, बिना डिजिटल क्रॉप सर्वे के मिलेगी आदान राशि, सरकार का एलान

राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, रायपुर। पटवारियों की हड़ताल के कारण जिन खेतों का डिजिटल क्रॉप सर्वे नहीं हो पाया और जिनका डाटा उपलब्ध नहीं है, वहां के किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिया है कि गिरदावरी के आधार पर सत्यापित रकबे के अनुसार आदान सहायता राशि दी जाए।

कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने बताया कि कोदो, कुटकी और रागी जैसे पौष्टिक अनाजों के उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में इनकी खरीदी की जाएगी। मार्कफेड के माध्यम से 15 दिसंबर से 15 फरवरी 2027 तक उपार्जन होगा।

रागी की खरीदी केंद्र सरकार के समर्थन मूल्य पर और कोदो-कुटकी की खरीदी राज्य सरकार द्वारा तय दरों पर की जाएगी। खरीदे गए अनाज की आपूर्ति आंगनबाड़ियों, माध्यमिक स्कूलों, प्रसंस्करण इकाइयों तथा सरकारी और निजी संस्थाओं को होगी।

शुक्रवार को नवा रायपुर के संवाद भवन में पत्रकारों से चर्चा के दौरान नेताम ने कृषि विभाग की उपलब्धियां गिनाईं। उन्होंने कहा कि किसानों की आर्थिक समृद्धि, खेती को लाभकारी बनाने और कृषि को नई दिशा देने के लिए राज्य सरकार कई पहल कर रही है।

कृषक उन्नति योजना के तहत किसानों को आर्थिक संबल देने के साथ दलहन-तिलहन उत्पादन, फसल विविधीकरण और श्री अन्न (मिलेट्स) की खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

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कोदो, कुटकी और रागी में इतनी सहायता

दलहन, तिलहन, मक्का, कोदो, कुटकी, रागी और कपास की खेती करने वाले किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ सहायता का प्रावधान है। इसके लिए अब तक चार लाख 26 हजार 185 किसानों ने 2.66 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है।

धान के बजाय अन्य फसल लेने वाले किसानों के लिए सहायता राशि 11 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ की गई है। इस घटक में 52 हजार से अधिक किसानों ने 28 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र का पंजीयन कराया है।

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नवंबर से होगी धान खरीदी

कृषि मंत्री राम विचार नेताम ने कहा कि 15 से पूरे प्रदेश में धान खरीदी शुरू होगी। यदि किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल की जगह 15 क्विंटल धान बेचते हैं, तब भी उन्हें कृषक उन्नति योजना के तहत पूरे 21 क्विंटल के 13,839 रुपये के बराबर आदान सहायता (बोनस) मिलेगी।

निर्धारित रकबे के अनुसार कम मात्रा में धान बेचने पर भी उन्हें सहायता राशि का लाभ मिलेगा। इस मौके पर कृषि उत्पादन आयुक्त सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी और संचालक राहुल देव मौजूद थे।

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