
नईदुनिया प्रतिनिधि,रायपुर। प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिए जमीन लेकर उद्योग स्थापित नहीं करने वाले 240 उद्यमियों पर अब सीएसआइडीसी ने बड़ी कार्रवाई कर दी है। आरोपित उद्यमियों ने वर्षों पहले सस्ती दरों पर भूखंड तो ले लिए, मगर न तो उद्योग लगाए, न उत्पादन शुरू किया और न ही बकाया राशि का भुगतान किया।
राज्य सरकार की नई औद्योगिक नीति में दी गई रियायतों का लाभ लेने के लिए कई उद्यमियों ने औद्योगिक क्षेत्रों रायपुर, बिलासपुर, उरला, सिलतरा, सिरगिट्टी, तिफरा सहित मेगा इंडस्ट्रियल जोंन्स और रायगढ़ में भूखंड हासिल किए थे। लेकिन निर्धारित समयावधि बीतने के बाद भी न तो भवन निर्माण हुआ, न मशीनें लगीं, न ही रोजगार पैदा हुए।
प्रबंध संचालक के अनुसार, कुछ उद्यमियों ने केवल औपचारिकता के नाम पर चारदीवारी बनाकर काम शुरू दिखाने की कोशिश की। ऐसे मामलों की जांच कर भूखंड वापस लेने की तैयारी है। जहां बिल्कुल काम नहीं हुआ, वहां तत्काल प्रभाव से आवंटन निरस्त किया जा चुका है।
पिछले एक वर्ष के भीतर ही 240 भूखंड आवंटन रद किए गए हैं। कई आरोपित उद्यमियों को पहले भी नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने पर सीएसआइडीसी ने सख्त कदम उठाया है।
यह भी पढ़ें- नवा रायपुर में बनेगी अत्याधुनिक प्रयोगशाला, बढ़ेगी खाद्य और दवा जांच क्षमता
सीएसआइडीसी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उद्यमी देरी का ठोस कारण प्रस्तुत करता है, तो समिति उसकी समीक्षा करेगी। उपयुक्त कारण पाए जाने पर सीमित मोहलत दी जाएगी। अन्यथा भूखंड का अधिपत्य तुरंत वापस लेकर दूसरे इच्छुक और सक्षम उद्यमी को आवंटित कर दिया जाएगा।
उद्योग लगाने के इरादे से जमीन लेकर कब्जा करके रखा गाय था। ऐसे आवंटियों को नोटिस दिया गया। जिन्होंने उचित जवाब नहीं दिया उन सब के आवंटन रद कर दिए गए हैं।
-विश्वेश कुमार, प्रबंध संचालक,सीएसआइडीसी