
राज्य ब्यूरो, नईदुनिया, भोपाल। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2025-26 के लिए मंगलवार को विधानसभा में 13,476.94 करोड़ रुपये का द्वितीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सर्वाधिक चार हजार करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। वहीं, समर्थन मूल्य पर उपार्जन करने वाली संस्थाओं को ऋण के लिए पूंजीगत मद में दो हजार करोड़, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के लिए 1,794 करोड़ और पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को 1,633 करोड़ रुपये के अनुदान का प्रावधान किया गया है।
अनुपूरक बजट में सरकार ने किसान, युवा, अधोसंरचना विकास सहित अन्य कार्यों के लिए विभागों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई है। उद्योग विभाग को भू-अर्जन, सर्वे, सर्विस चार्ज आदि कार्य के लिए 650 करोड, नर्मदा घाटी विकास को सरदार सरोवर के डूब प्रभावित क्षेत्र का भू-अर्जन, अन्य कार्यों पर खर्च के लिए 600 करोड़, बरगी नहर व्यपवर्तन योजना के लिए 200 करोड़ और इंदिरा सागर परियोजना के लिए 94 करोड़ का प्रविधान किया है।
बांध और इससे जुड़े काम के लिए 300 करोड, बहुती क्लस्टर के लिए 63 करोड़ के अलावा 300 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रविधान रखा गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को अमृत-दो मिशन के लिए 150 करोड़, मिलियन प्लस शहर के लिए 115 करोड़ तथा एक लाख से कम जनसंख्या के शहरों के लिए 100 करोड़ दिए गए हैं। स्कूल शिक्षा विभाग को पीएम जनमन में 122 करोड़ तथा धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 108 करोड़ रखे गए हैं।
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मुख्यमंत्री निवास परिसर में एनेक्सी निर्माण योजना में वृहद निर्माण कार्य के लिए 10 करोड़ रुपये, जेट विमान के लिए 5.40 करोड़, परिवहन व्यवस्था के लिए 75 करोड़, सैनिक आराम गृह के लिए 11.06 करोड़, अपराध एवं अपराधी पतासाजी तंत्र योजना में मशीन एवं उपकरण खरीदने के लिए 13.76 करोड़ और श्रीकृष्ण पाथेय योजना के संचालन के लिए 15 करोड़ , रसोई गैस सहायता योजना के लिए 49.13 करोड़, अनुसूचित जाति-जनजाति के विद्यार्थियों की छात्रवृत्रि के लिए 54 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है।