
नईदुनिया प्रतिनिधि, जबलपुर। प्रदेश में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत करने के लिए तीनों वितरण कंपनियों को 1500 करोड़ रुपये की एसएसटीडी योजना के तहत बजट स्वीकृत किया गया है। इस राशि से नए बिजली उपकेंद्र बनाने, पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने, नई बिजली लाइनें बिछाने और वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना सहित कई महत्वपूर्ण काम किए जाने हैं।
लेकिन, 27 अक्टूबर को हुई समीक्षा बैठक में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि 500-500 करोड़ रुपये मिलने के बावजूद तीनों कंपनियां मिलकर अब तक लगभग 96.85 करोड़ रुपये ही खर्च कर सकी हैं। यानी कुल स्वीकृत राशि का करीब 6.5 प्रतिशत ही उपयोग हुआ है।
खर्च के मामले में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी 43.90 करोड़ रुपये के साथ आगे है। पश्चिम क्षेत्र कंपनी ने 30.59 करोड़ और मध्य क्षेत्र कंपनी ने 22.36 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। तीनों कंपनियों के लिए समान बजट निर्धारित होने के बावजूद खर्च की प्रगति में अंतर है। इसका सीधा असर उन कार्यों की रफ्तार पर भी दिखाई देता है, जिनके पूरा होने से बिजली नेटवर्क की क्षमता बढ़नी है और उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति मिलनी है।
कहां कितने का होना है काम
योजना के तहत तीनों कंपनियों में कुल 112 नए 33/11 केवी उपकेंद्र बनाए जाने हैं। इनमें पूर्व क्षेत्र में 22, मध्य क्षेत्र में 50 और पश्चिम क्षेत्र में 40 उपकेंद्र शामिल हैं। इसी तरह पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के 417 और अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मर लगाने के 300 काम स्वीकृत किए गए हैं।
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नई बिजली लाइनों के विस्तार का लक्ष्य भी बड़ा है। पूर्व क्षेत्र में 1040 किलोमीटर, मध्य क्षेत्र में 2706.8 किलोमीटर और पश्चिम क्षेत्र में 1405 किलोमीटर नई लाइनें बिछाई जानी हैं। इस तरह तीनों कंपनियों में कुल 5151.8 किलोमीटर नई लाइनें प्रस्तावित हैं। इसके अलावा 1701 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाने और 6947 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
पूर्व क्षेत्र में 22 उपकेंद्रों का काम अभी शुरू नहीं
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के लिए 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें 22 नए उपकेंद्रों के लिए 66.70 करोड़ रुपये का प्रावधान है, लेकिन समीक्षा रिपोर्ट में इनकी भौतिक प्रगति शून्य दर्ज है। 216 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य के मुकाबले 37 काम पूरे हुए हैं। 48 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मरों में से पांच लगाए गए हैं।
नई बिजली लाइन बिछाने का लक्ष्य 1040 किलोमीटर है, जबकि अब तक 12 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। 1301 नए वितरण ट्रांसफार्मरों के लक्ष्य के मुकाबले 85 की स्थापना हुई है। वहीं 5685 वितरण ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के लक्ष्य में से 1011 काम पूरे किए गए हैं। योजना के शेष कार्यों को पूरा करने की समयसीमा जुलाई 2028 तक बताई गई है।
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मध्य क्षेत्र में उपकेंद्रों का काम आगे, नई लाइनें पीछे
मध्य क्षेत्र कंपनी के लिए भी 500 करोड़ रुपये स्वीकृत हैं। यहां 50 नए उपकेंद्र बनाने के लिए 138.40 करोड़ रुपये का प्रावधान है। रिपोर्ट के अनुसार, 12 उपकेंद्र मई 2027 और 20 उपकेंद्र दिसंबर 2027 तक पूरे करने का लक्ष्य है। शेष 18 उपकेंद्रों का निर्माण वन अनुमति, जमीन की उपलब्धता और व्यावसायिक व्यवहार्यता पर निर्भर बताया गया है।
कंपनी को 130 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ानी है, जिनमें से आठ काम पूरे हुए हैं। 139 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मरों के लक्ष्य में 21 की स्थापना हुई है। नई लाइनों के लिए 2706.8 किलोमीटर का लक्ष्य है, लेकिन अब तक 13.5 किलोमीटर का काम पूरा हुआ है। इन लाइनों को अगस्त से दिसंबर 2027 के बीच पूरा करने की योजना है। मध्य क्षेत्र में योजना के कार्यों और राशि का आवंटन 25 सितंबर 2026 को किया गया था।
पश्चिम क्षेत्र में भी 500 करोड़ के मुकाबले खर्च 30.59 करोड़
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को भी 500 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यहां 40 नए उपकेंद्रों के निर्माण के लिए 121.15 करोड़ रुपये निर्धारित हैं, लेकिन रिपोर्ट में इनकी प्रगति शून्य दर्ज है। 71 पावर ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि के लक्ष्य में से 28 काम पूरे हुए हैं, जबकि 113 अतिरिक्त पावर ट्रांसफार्मरों में से आठ लगाए गए हैं।
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