सरकारी मंडप में शादी करने चलीं शादीशुदा महिलाएं, 2000 आवेदनों में 1000 मिले फर्जी

नईदुनिया नेटवर्कः आंवला क्षेत्र के एक ग्रामीण परिवार की विवाहित बेटी ने अलमारी में रखा दुल्हन का जोड़ा और उसके पति ने कोट-सूट निकाल रखा था। अप्रैल में परिवार की रज़ामंदी से गांव में सात फेरे ले चुके इस दंपती की तैयारी 18 नवंबर को सरकारी मंडप में दोबारा शादी करने की थी। उद्देश्य था मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत एक लाख रुपये की सरकारी सहायता हासिल करना।

हालांकि, सत्यापन प्रक्रिया में सच्चाई उजागर हो गई। जांच के दौरान पता चला कि दंपती पहले ही शादी कर चुके हैं। ऐसे ही जिले के करीब एक हजार अपात्र आवेदकों के आवेदन निरस्त किए जा चुके हैं। समाज कल्याण विभाग का कहना है कि जांच अभी जारी है और कई अन्य अपात्र मामले भी सामने आ सकते हैं।

मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी का खर्च वहन करती है। यह सुविधा उन परिवारों को मिलती है जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम है। लाभ के लिए लड़की पक्ष की ओर से ऑनलाइन आवेदन किया जाता है। इस वर्ष जिले में 30 सितंबर तक 3,800 आवेदन प्राप्त हुए।

जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधांशु शेखर के अनुसार, सभी आवेदनों का चरणवार सत्यापन कराया जा रहा है। पहले चरण में 2,000 आवेदनों की जांच के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी और शहरी क्षेत्रों में अधिशासी अधिकारी की टीमें भेजी गईं।

उन्होंने घर-घर जाकर जानकारी ली और पड़ोसियों से भी पुष्टि की। इसी दौरान एक हजार से अधिक मामलों में झूठी जानकारी सामने आई। कई युवतियां पहले से विवाहित पाई गईं, फिर भी उन्होंने योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन किया था।

अभी तक 1,800 आवेदनों का सत्यापन बाकी है। अधिकारियों को आशंका है कि इनमें भी कई अपात्र निकल सकते हैं। कुछ जोड़े अपने आप को अविवाहित बताकर सामूहिक विवाह समारोह में दोबारा फेरे लेने की कोशिश करते हैं ताकि योजना के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता हासिल कर सकें।

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इस वर्ष जिले में 910 जोड़ों की शादियों का लक्ष्य तय किया गया है। प्रत्येक दुल्हन पर सरकार एक लाख रुपये खर्च करती है। शादी के दिन दुल्हन के बैंक खाते में 60 हजार रुपये ट्रांसफर करने के साथ ही 25,000 रुपये के उपहार व 15,000 रुपये व्यवस्थाओं पर खर्च किए जाते हैं। बरेली जिले में 19 नवंबर को सामूहिक विवाह समारोह आयोजित होगा।